सामाजिक विज्ञान/राजव्यवस्था – कक्षा 11 – Ncert अध्याय 7– संघवाद : Political Science/Constitution/Indian Polity NCERT Based Questions Part 10 For UPSC, IAS, RAS, State PCS

Indian Polity Quiz 10, Indian Polity/Constitution Questions for IAS RAS SSC STATE PCS



In this post we are going to share  सामाजिक विज्ञान/राजव्यवस्था – कक्षा 11 – Ncert  अध्याय 7– संघवाद, Political Science/Constitution/Indian Polity NCERT Based Questions Part 10. These Questions are important For UPSC, IAS, RAS, RPSC, UPPSC, ,MPPSC, BPSC, Other State PCS. This Practice set have Multiple choice questions, which are from Indian Polity/Indian Constitution Subject. These Indian Polity/Indian Constitution Questions are made on the basis of previously asked questions in UPSC, IAS, RAS, UPPSC, MPPSC, BPSC, and Other PSC exams.

Indian Polity/Indian Constitution/Political Science Questions in Hindi



प्रश्न 1:- संघवाद से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केन्द्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है।
2. प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है।
3. लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएँ होती हैं।
4. केन्द्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
A) केवल 2 और 4
B) केवल 4
C) केवल 2, 3 और 4
D) केवल 1, 2 और 3

उत्तरः (b)
व्याख्याः #संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केन्द्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाऐं होती हैं वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हममें से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ-साथ भारतीय भी। अतः कथन 3 सत्य हैं। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों के निवारण के लिये स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। न्यायपालिका को केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। अतः कथन 4 असत्य है।


प्रश्न 2:- निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है?
A) प्रतिरक्षा
B) बैंकिंग
C) भूमि
D) वायुसेवा

उत्तरः (c)
व्याख्याः #भूमि राज्य सूची का विषय है, अन्य सभी संघ सूची के विषय हैं।


प्रश्न 3:- निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ सूची का है?
A) पुलिस
B) बंदरगाह
C) वाणिज्य-व्यापार
D) सार्वजनिक स्वास्थ्य

उत्तरः (b)
व्याख्याः #बन्दरगाह, संघ सूची का विषय है तथा अन्य सभी विषय राज्य सूची के हैं।


प्रश्न 4:- निम्नलिखित में से कौन-से विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं?
1. युद्ध और शांति
2. मज़दूर संघ
3. विदेश मामले
4. वन
5. शिक्षा
6. स्थानीय शासन
कूटः
A) केवल 2, 4 और 5
B) केवल 3, 4, 5 और 6
C) केवल 1, 2, 5 और 6
D) उपरोक्त सभी।

उत्तरः (a)
व्याख्याः #मज़दूर_संघ, वन और शिक्षा से सम्बन्धित विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, जबकि युद्ध और शांति तथा विदेश-मामले संघ सूची के तथा स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है।


प्रश्न 5:- निम्नलिखित में से कौन-सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है?
A) शराब
B) साइबर कानून
C) विदेश व्यापार
D) मुद्रा

उत्तरः (b)
व्याख्याः #साइबर_कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची तथा विदेश-व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची के विषय हैं।


प्रश्न 6:- निम्नलिखित में से कौन-सा/से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है/हैं?
1. परमाण्विक ऊर्जा
2. रेलवे
3. डाक और तार
4. मुद्रा
कूट-
A) केवल 2 और 4
B) केवल 3
C) केवल 1, 3 और 4
D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तरः (d)
व्याख्याः दिये गए सभी विषय #संघ_सूची में शामिल हैं।


प्रश्न 7:- भारत में एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं-
1. किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण।
2. आपातकालीन प्रावधान
3. नियोजनकारी शक्तियाँ
4. राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
5. इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था
कूटः
A) केवल 2 और 5
B) केवल 2 और 4
C) केवल 1, 2 और 4
D) उपरोक्त सभी।

उत्तरः (d)
व्याख्याः
संविधान के #अनुच्छेद3 के अनुसार संसद ‘किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।’ वह किसी राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये संविधान प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। अतः किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है। 
‘आपातकालीन प्रावधान’ लागू होने पर संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केन्द्रीयकृत व्यवस्था में बदल दिया जाता है इससे संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
‘नियोजन’ के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केन्द्र सरकार के हाथों में सिमट गई। केन्द्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान तथा ऋण देती है।
राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र के प्रतिनिध के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अलावा राज्यपाल विधानमण्डल
द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये सुरक्षित कर सकता है। इससे केन्द्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और चाहे तो विधेयकों पर निषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नकार दे।
हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएँ पूरे देश के लिये हैं। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्य प्रशासन में कार्यरत हैं। जिलाधीश तथा कमिश्नर के रूप में कार्यरत अधिकारियों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है।


प्रश्न 8:- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है।
2. स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (c)
#व्याख्याः दिये गए दोनों कथन सत्य हैं।


प्रश्न 9:- राज्यों द्वारा स्वायत्तता की माँग करने के प्रमुख कारकों में कौन-सा/से तथ्य शामिल है/हैं?
1. शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदलना
2. आय के स्वतंत्र साधनों की उपलब्धता
3. प्रशासकीय शक्तियों पर नियंत्रण
4. सांस्कृतिक एवं भाषायी मुद्दे
कूट-
A) केवल 1 और 3
B) केवल 1
C) केवल 1, 2 और 3
D) उपरोक्त सभी।

उत्तरः (d)
व्याख्याः #राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग में दिये गए सभी तथ्य शामिल हैं।


प्रश्न 10:- भारत में राज्यपालों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. सरकारिया आयोग (1983) ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यतया निष्पक्ष होकर की जानी चाहिये।
2. जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।
3. राज्यपाल, राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
A) केवल 3
B) केवल 2 और 3
C) उपरोक्त सभी
D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (c)
व्याख्याः दिये गए सभी कथन सत्य हैं।


प्रश्न 11:- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप क्या-क्या परिवर्तन आए?
1. राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ
2. भाषायी एकता में वृद्धि
3. देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा
कूट-
A) केवल 1
B) केवल 1 और 2
C) उपरोक्त सभी
D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तरः (c)
व्याख्याः #भारतीय_राष्ट्रीय_आन्दोलन के फलस्वरूप दिये गए सभी परिवर्तन दृष्टिगत हुए।


प्रश्न 12:- राज्यों के अस्तित्व में आने के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-कौन सुमेलित नहीं है/हैं?
1. गुजरात – 1960
2. महाराष्ट्र – 1962
3. पंजाब – 1966
4. सिक्किम – 1974
5. झारखंड – 2000
कूट-
A) केवल 2 और 4
B) केवल 1, 3 और 4
C) केवल 1, 2 और 3 
D) उपरोक्त सभी।

उत्तरः (a)
व्याख्याः
गुजरात – 1960
महाराष्ट्र – 1960
पंजाब – 1966
सिक्किम – 1975
झारखण्ड – 15 नवम्बर, 2000


प्रश्न 13:- संविधान के अनुच्छेद 371 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. इसमें कुछ राज्यों के लिये उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है।
2. यह अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवासी स्थानों के लिये है।
3. इस अनुच्छेद द्वारा मिले विशेषाधिकारों के द्वारा ये पूर्वोत्तर की जनजातियाँ अपनी संस्कृति एवं इतिहास को बनाए रख सकती हैं।
4. इन राज्यों में पूर्वोत्तर के असम, नागालैण्ड, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है/हैं?
A) केवल 1 और 4
B) केवल 1, 3 और 4
C) केवल 2, 3 और 4
D) उपरोक्त सभी।

उत्तरः (d)
व्याख्याः संविधान के #अनुच्छेद371 में, दिये गए सभी कथन सम्मिलित हैं।


प्रश्न 14:- कथन (A): अनुच्छेद 370 के अनुसार केन्द्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने तथा उसे जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिये इस राज्य की सहमति आवश्यक है।
कारण (R): अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। 
A) कथन (A) व कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की पुष्टि करता है।
B) कथन (A) व कारण (R) दोनों सत्य हैं किंतु (R), (A) की पुष्टि नहीं करता है।
C) कथन (A) सही, जबकि कारण (R) गलत है।
D) कथन (A) गलत, जबकि कारण (R) सही है।

उत्तरः (a)
व्याख्याः #कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की पुष्टि करता है।


प्रश्न 15:- कथन (A): राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू-कश्मीर में ‘आंतरिक अशांति’ के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता।
कारण (R): भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते।
A) कथन (A) व कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की पुष्टि करता है।
B) कथन (A) व कारण (R) दोनों सत्य हैं किंतु (R), (A) की पुष्टि नहीं करता है।
C) कथन (A) सही, जबकि कारण (R) गलत है।
D) कथन (A) गलत, जबकि कारण (R) सही है।

उत्तरः (b)
व्याख्याः कथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन की पुष्टि नहीं करता है।


प्रश्न 16:- जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. इसका ध्वज तथा संविधान, भारतीय संविधान से भिन्न है।
2. संघ सरकार यहाँ वित्तीय आपात की स्थिति लागू नहीं कर सकती।
3. बिना इस राज्य की सहमति के यहाँ आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता।
4. भारतीय संविधान के संशोधन (अनुच्छेद-368 के अंतर्गत) राज्य सरकार की सहमति से लागू हो सकता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
A) केवल 2 और 3
B) केवल 2
C) केवल 1, 3 और 4
D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तरः (d)
व्याख्याः संविधान का #अनुच्छेद370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्ज़ा प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत वहाँ अपना एक अलग संविधान बनाया गया है, जिसमें वहाँ के शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान है।


प्रश्न 17:- भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानूनी बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है?
A) केन्द्र
B) राज्य
C) केन्द्र व राज्य दोनों
D) किसी को नहीं

उत्तरः (a)
व्याख्याः संविधान के #अनुच्छेद248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। यह प्रावधान भारत ने कनाडा के संविधान के ग्रहण किया है।
संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है।
1. संघ सूची: केन्द्र कानून बनाता है।
2. राज्य सूचीः राज्य कानून बनाता है।
3. समवर्ती सूची: केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

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